इतिहासको कठघरामा राजनैतिक नेतृत्व छ त्यति नै यसको अवमूल्यन पनि हुँदै गएको छ । सहमति भन्ने शब्दले सम्झौताको पूर्णताको स्थितिलाई ब्याख्या गर्दछ । सम्झौता बहुदलीय, बहुलबादि राजनितिक प्रणालीको अभिन्न अंग हो । लोकतन्त्रबाट सम्झौता भन्ने कुरा झिकिदिने हो भने तानाशाहि बाँकी रहन्छ । त्यस्तै सहमति सर्त भयो भने त्यो साम्यवादी राजनितिक प्रणालीको अन्तरवस्तु हुन पुग्दछ । राष्ट्रिय राजनितिमा चाख राख्ने सबै द्वारा स्वीकृत तथ्य के हो भने तत्कालिन शसस्त्र बिद्रोही माओवादी र सात दल विच भएको बाह्र बुँदे सम्झौता २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक तत्व मध्ये एक रह्यो र जनआन्दोलनको सफलता पछि सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताले अमूर्त बाह्र बुँदे सम्झौतालाई केही हदसम्म ब्याख्या गर्दै अन्तरिम संबिधान तयार गरी २०६४ को संबिधान सभा निर्वाचन र शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्षको लागि मार्ग चित्र कोर्ने तर्फ थप योगदान ग¥यो । नेपालको वर्तमान राजनितिक गतिरोधको अवस्थामा, यि तथ्य र घटनाक्रमलाई कसैले अवमूल्यन गर्ने वा विगतको सामान्य घटनामात्र भन्ने सोच राख्दछ भने त्यो सोच वर्तमान राजनितिक ईतिहासको सबैभन्दा ठुलो भूल सावित हुने छ । त्यसपछिको मधेस आन्दोलन÷बिद्रोह यौटा अर्को यस्तो ऐतिहासिक घटना हो, जसको नेपाली ईतिहासमा दूरगामी प्रभाव रहनेछ । तत्कालिनरुपमा त्यो कुनै पार्टि वा संचालकको आब्हान र सञ्चालनमा सञ्चालित भएको प्रतित भए पनि त्यो समग्र मधेसीको साझा आन्दोलन थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । त्यतिखेरको परिवर्तित नेपालको पृष्ठभूमिमा देशको राजनैतिक रुपमा जागरुक र त्यस अघिका सबै राजनैतिक परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलनहरुका भरिया मधेसीहरुको मनोभाव र अपेक्षामा परिवर्तन देखा पर्नु स्वाभाविक भएकै कारणले यो आन्दोलन माओवादी शसस्त्र बिद्रोह भन्दा बढि यथार्थवादी, शान्तिपूर्ण र स्वतः स्फूर्तरुपमा प्रस्तुत हुन सकेको हो । माओवादीले बिर्सन आँटेको वा बिर्सन चाहेको संघियताको कुरो स्वायत्तताको बिशेषण सहित यो आन्दोलन पछि अन्तरिम संबिधानमा स्थापित हुन पुगेको हो । राज्य पक्षले त्यतिखेर यो उदारता देखाउन कन्जुसी गरेको भए देशको ईतिहासको मोड त्यतिखेर के हुन्थ्यो अहिले लख काट्न गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि भएका थारु र जनजाति आन्दोलन माथि उल्लेखित इतिहासकै स्वाभाविक निरन्तरताको रुपमा घटित ऐतिहाँसिक सत्य हुन । यि सबै पृष्ठभूमिको चर्चा र आधार बिना नेपालमा संबिधान सभाबाट बनेको संबिधानको कसैले अपेक्षा गर्दछ भने ऊ जग बिनाको घर बनाउन लागेको ब्यक्तिकोरुपमा गनिन पुग्नु अस्वभाबिक हुँदैन । यसैगरि यि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरुलाई शान्त भैसकेका क्षणिक आवेगहरु मानेर संबिधिान सभाका सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा तिनलाई ग्रहण गर्नु नपर्ने ढिपी कसैले गर्दछ भने ऊ संबिधिन सभाले बनाएको चीरस्थायी संबिधान भन्दा आफ्नो अनुकुल बेला र सत्ताको आडमा एक थान संबिधानको पक्षपोषक ब्यक्तिमात्र हुन सक्दछ । ईतिहासले केही समयपछि उसको मुल्याङ्कन त्यसरीनै गर्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ । इतिहासको यस कालखण्डमा त्यस्ता राजनेताहरुको जरुरत स्पष्ट खड्केको छ जसले परिवर्तित राष्ट्रिय जीवनको स्वाभाविक प्रवाह र गणतान्त्रिक नेपालका जायज अपेक्षाहरुलाई सहि मुल्याङ्कन गर्न सकुन । आ–आफूलाई मात्र सुबिधा र फाईदा हुनेखालको ऐतिहासिक बिश्लेषण गर्ने र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न खोज्ने नेताहरुको असफलताले देशलाई हुन सक्ने सम्म क्षति गरिसकेकै छ । जनादेशका नाममा आन्दोलनका सबै नारा र भाषण संबिधानमा जस्ताको तस्तै उतार्न माग गर्नेहरु या त “सोम शर्माको सातुको कथा”का नायक हुन या आन्दोलनको मर्मलाई संस्थागत गर्ने भन्दा तिनलाई मागी खाने भाँडो बनाउन खोज्ने लालची हुन । त्यस्तै राष्ट्रियताको नाममा वा मतादेशको नाममा संबिधान सभाबाट एक थान संबिधान दिएर भविष्यको राजनैतिक मूलधार सँघुरो राखेरै राज्य शक्तिमा कब्जा जमाई राख्ने सपना देख्नेहरु सर्

राजनितिक सहमति यथार्थमा सम्झौता हो । नेपाली राजनितिक बृत्तमा बिगत केही समय देखि सहमति भन्ने शब्द जति धेरै पटक प्रयोग भएको छ त्यति नै यसको अवमूल्यन पनि हुँदै गएको छ । सहमति भन्ने शब्दले सम्झौताको पूर्णताको स्थितिलाई ब्याख्या गर्दछ । सम्झौता बहुदलीय, बहुलबादि राजनितिक प्रणालीको अभिन्न अंग हो । लोकतन्त्रबाट सम्झौता भन्ने कुरा झिकिदिने हो भने तानाशाहि बाँकी रहन्छ । त्यस्तै सहमति सर्त भयो भने त्यो साम्यवादी राजनितिक प्रणालीको अन्तरवस्तु हुन पुग्दछ ।
राष्ट्रिय राजनितिमा चाख राख्ने सबै द्वारा स्वीकृत तथ्य के हो भने तत्कालिन शसस्त्र बिद्रोही माओवादी र सात दल विच भएको बाह्र बुँदे सम्झौता २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारक तत्व मध्ये एक रह्यो र जनआन्दोलनको सफलता पछि सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौताले अमूर्त बाह्र बुँदे सम्झौतालाई केही हदसम्म ब्याख्या गर्दै अन्तरिम संबिधान तयार गरी २०६४ को संबिधान सभा निर्वाचन र शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्षको लागि मार्ग चित्र कोर्ने तर्फ थप योगदान ग¥यो । नेपालको वर्तमान राजनितिक गतिरोधको अवस्थामा, यि तथ्य र घटनाक्रमलाई कसैले अवमूल्यन गर्ने वा विगतको सामान्य घटनामात्र भन्ने सोच राख्दछ भने त्यो सोच वर्तमान राजनितिक ईतिहासको सबैभन्दा ठुलो भूल सावित हुने छ ।
त्यसपछिको मधेस आन्दोलन÷बिद्रोह यौटा अर्को यस्तो ऐतिहासिक घटना हो, जसको नेपाली ईतिहासमा दूरगामी प्रभाव रहनेछ । तत्कालिनरुपमा त्यो कुनै पार्टि वा संचालकको आब्हान र सञ्चालनमा सञ्चालित भएको प्रतित भए पनि त्यो समग्र मधेसीको साझा आन्दोलन थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । त्यतिखेरको परिवर्तित नेपालको पृष्ठभूमिमा देशको राजनैतिक रुपमा जागरुक र त्यस अघिका सबै राजनैतिक परिवर्तनको लागि भएका आन्दोलनहरुका भरिया मधेसीहरुको मनोभाव र अपेक्षामा परिवर्तन देखा पर्नु स्वाभाविक भएकै कारणले यो आन्दोलन माओवादी शसस्त्र बिद्रोह भन्दा बढि यथार्थवादी, शान्तिपूर्ण र स्वतः स्फूर्तरुपमा प्रस्तुत हुन सकेको हो । माओवादीले बिर्सन आँटेको वा बिर्सन चाहेको संघियताको कुरो स्वायत्तताको बिशेषण सहित यो आन्दोलन पछि अन्तरिम संबिधानमा स्थापित हुन पुगेको हो । राज्य पक्षले त्यतिखेर यो उदारता देखाउन कन्जुसी गरेको भए देशको ईतिहासको मोड त्यतिखेर के हुन्थ्यो अहिले लख काट्न गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि भएका थारु र जनजाति आन्दोलन माथि उल्लेखित इतिहासकै स्वाभाविक निरन्तरताको रुपमा घटित ऐतिहाँसिक सत्य हुन । यि सबै पृष्ठभूमिको चर्चा र आधार बिना नेपालमा संबिधान सभाबाट बनेको संबिधानको कसैले अपेक्षा गर्दछ भने ऊ जग बिनाको घर बनाउन लागेको ब्यक्तिकोरुपमा गनिन पुग्नु अस्वभाबिक हुँदैन । यसैगरि यि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरुलाई शान्त भैसकेका क्षणिक आवेगहरु मानेर संबिधिान सभाका सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा तिनलाई ग्रहण गर्नु नपर्ने ढिपी कसैले गर्दछ भने ऊ संबिधिन सभाले बनाएको चीरस्थायी संबिधान भन्दा आफ्नो अनुकुल बेला र सत्ताको आडमा एक थान संबिधानको पक्षपोषक ब्यक्तिमात्र हुन सक्दछ । ईतिहासले केही समयपछि उसको मुल्याङ्कन त्यसरीनै गर्ने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ ।
इतिहासको यस कालखण्डमा त्यस्ता राजनेताहरुको जरुरत स्पष्ट खड्केको छ जसले परिवर्तित राष्ट्रिय जीवनको स्वाभाविक प्रवाह र गणतान्त्रिक नेपालका जायज अपेक्षाहरुलाई सहि मुल्याङ्कन गर्न सकुन । आ–आफूलाई मात्र सुबिधा र फाईदा हुनेखालको ऐतिहासिक बिश्लेषण गर्ने र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न खोज्ने नेताहरुको असफलताले देशलाई हुन सक्ने सम्म क्षति गरिसकेकै छ ।
जनादेशका नाममा आन्दोलनका सबै नारा र भाषण संबिधानमा जस्ताको तस्तै उतार्न माग गर्नेहरु या त “सोम शर्माको सातुको कथा”का नायक हुन या आन्दोलनको मर्मलाई संस्थागत गर्ने भन्दा तिनलाई मागी खाने भाँडो बनाउन खोज्ने लालची हुन । त्यस्तै राष्ट्रियताको नाममा वा मतादेशको नाममा संबिधान सभाबाट एक थान संबिधान दिएर भविष्यको राजनैतिक मूलधार सँघुरो राखेरै राज्य शक्तिमा कब्जा जमाई राख्ने सपना देख्नेहरु सर्प निस्कने दुलोको मुखमा पराल राखेर घर सुरक्षित गरे भनी ठान्ने अबुज हुन या मौकामा चौका हान्न नपाएर छटपटाएका राजनैतिक जुवाडे हुन ।
समयानुकूल परिवर्तनका लागि ढोका खोल्ने, राष्ट्रको मौलिकता र ब्यबहारिकता अनुरुप सबै आन्दोलनका मूल मर्महरुलाई समेट्ने, छ दशकभन्दा लामो समयको अनवरत प्रतिक्षा पछि संबिधिान सभाबाट कमसेकम आउदो पच्चिस÷पचास बर्ष सम्म देशलाई राजनैतिक मुद्दाहरुबाट मुक्त राखेर आर्थिक समृद्धि तर्फ एकसुरले हिड्न समय दिने, सामान्य परिमार्जनका लागि बाहेक ठूला संशोधन पनि गर्नु नपर्ने गरी राजनैतिक स्थायित्व दिने र देशको मुलधारमा सबै अटाउने गरि सबैलाई समेट्न सक्ने संबिधानको लागि हर किसिमका बिकल्पमा छलफल गरेर ईतिहाँस बनाउछु भन्ने सद्बुद्धि प्राप्त दुई/ तिन नेताहरुमात्र निस्किए पनि जनतामा राजनिति, आन्दोलन र सहमति भन्ने शब्द प्रति नै उत्पन्न भएको बितृष्णा मेट्न सक्नेछ । औपचारिक, अनौपचारिक वार्ता सहमतिको र प्रक्रियाको शब्दजाल भन्दा देशलाई दलहरु बिचमा यौटा तात्पर्यपूर्ण सम्झौताको लागि ईमान्दार प्रयासको खाँचो छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s