बिगतमा राज्यले मधेशी हरुमाथि बिभेद्कारी नीति अबलम्बन गरेको कारणलेनै मधेश आन्दोलन भएको र छुट्टै मधेश प्रान्तको माग भएको कुरा जग जाहेर यथार्थ हो ! तर अब बन्ने संबिधानमा पहाड र मधेशको सीमा स्पष्ट संग छुट्याएर मधेशीहरुको अत्यधिक बहुमत हुने मधेश प्रान्त बनाइएमा त्यहा स्थायी बसोबास गर्दै आएका अल्पसंख्यक पहाडेहरुको हीत रक्षा गर्न र उनीहरुलाई विभेदको शिकार बन्न नदिन के कस्तो संबैधानिक ब्यबस्था गरिनुपर्ला भन्ने बिषयमा बहस चलाउन ढिलो भएको हो कि होइन ?